काग्रेस - एमाले सरकार र स्थायित्व

महेश भट्टराई/ ‘नेपालको संविधान २०७२’ अनुसार परिभाषित संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा रहेको नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चत वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म (करिव १७ बर्ष) मा १४ वटा सरकार परिवर्तन हुनुले नेपाली राजनीति तथा सरकारको अस्थायित्वको प्रतिनिधित्व छर्लङ्ग पार्दछ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालि तथा पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति निर्वाचन प्रणालिको मिश्रित पद्धति निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरेको नेपालमा सम्पन्न निर्वाचन संसदिय निर्वाचनहरुको अध्ययन गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन सफल भएका छैनन् भने उक्त अवस्था यसै प्रणाली कायम रहिरहदाँ भविष्यमा पनि कुनै पनि राजनैतिक दलले निर्वाचनमा सरकार निर्माणको लागि बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अति नै न्युन रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस (८९), नेकपा एमाले (७८), ने.क.पा. माओमावी (३२), रास्वपा (२०), राप्रपा (१४), जसपा (१२), जनमत पार्टी (६), नेकपा (एकीकृत समाजबादी) (१०) , नाउपा (३), लोसपा नेपाल (४) नेमकिपा (१), राजमो (१) तथा स्वतन्त्र (५) निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित हुँदा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभई त्रिशंकु संसद स्थापना स्थापना हुन पुगेको थियो । निर्वाचन २०७९ को नतिजालाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा तीन विकल्पका गठबन्धन सरकारको स्थापनाका संभावना देखिन्छन् ।

‘निर्वाचन २०७९’ पश्चात नेपालको राजनीतिमा प्रथम तथा दोश्रो विकल्पको गठबन्धनको सरकार निर्माण भए पनि विघटन भईसकेको तथा तेश्रो विकल्प (नेपाली कांग्रेसं नेकपा एमाले) को गठबन्धनको सरकार तत्काल गठन भएको अवस्थामा सरकारको स्थायित्वको बारेमा जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविक रहन्छ । संचार माध्ययममा आए अनुसार निर्वाचन प्रणाली एवं संघियतामा पुनरावलोकन गरि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने सम्भव हुने गरि संविधान संशोधन गर्न नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार गठन निमार्ण गर्नु परेको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुनु आवश्यक रहेकोमा मिति २०८१/०३/३१ गते गठित मन्त्रीपरिषदमा सहभागी दलहरु नेपाली कांग्रेस (८९), नेकपा एमाले (७८), लोसपा (४), जसपा (७) गर्दा जम्मा १७८ मात्र पुग्ने देखिन्छ । दुई-तिहाई मतलाई वर्तमान गठबन्धनला-१४ (चौध) सिट मत आवश्यक पर्दछ । तर सरकार निर्माणको प्रकृया र सम्पुर्ण मन्त्रालयको बाडफाँड भैसकेको अवस्थामा दुई-तिहाई पुर्याउन सरकार तत्काल उद्दत नभएको देखिएकाले संविधान संशोधनको मुद्धा ओझेलमा पर्ने र गठबन्धन सरकार गठनको उद्देश्य केवल सरका गठन मात्रमा सिमित रहने देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरि दुई-तिहाई सुरक्षित गर्ने संभावना रहदां रहदैं पनि तत्कालका लागि भने सम्भावना पछाडि नै धकेलिएको छ । वर्तमान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार निम्न कारणहरुले गर्दा आगामी निर्वाचन (निर्वाचन २०८४) सम्म कायम रहने सम्भावना देखिन्छ ।

सरकारको स्थायित्वः संसद्का दुई ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सरकार गठनको लागि सुविधाजनक बहुमत रहेको तथा नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टीबाट ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुने सुनिश्चितता दिनु नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शनी हो । तसर्थ राजनैतिक नैतिकताको खडेरी रहेको नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेले संझौता मुताविक २ वर्ष पछि सोहि प्रकारको राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शन गरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई सहज सत्ता हस्तान्तरणको लागि नैतिक दवान प्रस्तुत गरेको छ । नेकपा एमालेले राजनैतिक नैतिकता भुलेको अवस्थामा शत्ता लोलुप्त भई राजनैतिक बेईमानी गरेमा सो को मुल्य २०८४ सालको निर्वाचनमा व्यहोर्नु पर्ने हुँदा केपी ओलीले राजनैतिक नैतिकता पदर्शन गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा वर्तमान गठबन्धन सरकार आगामी निर्वाचनसम्म रहने सम्भावना देखिन्छ ।

शक्ति सन्तुलनः वर्तमान शक्ति सन्तुलनलाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारको नेतृत्व नगर्ने दललाई गृह सहित ९ वटा मन्त्रालय तथा सरकारकारको नेतृत्व गर्ने दललाई अर्थ सहितको ९ वटा मन्त्रालयको दलहरुको निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहंदा निर्वाचन सहज हुने मनोविज्ञानका कारण सम्झौता अनुसार केपी ओलीद्वारा कांग्रेस नेतृत्वको शेर बहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा समेत नेकपा एमाले गृह मन्त्रालय सहित निर्वाचनमा सहभागी हुने हुंदा नेकपा एमालेले सम्झौता अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

निर्वाचन तयारीः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विच भएको सम्झौता अनुसार केपी ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई गर्न दिईएको अवस्थामा केपी ओली उच्च राजनैतिक नैतिकता भएका नेताका रुपमा स्थापित भई एक बर्ष लामो महत्वपूर्ण समय सरकारी शक्ति सहित चुनावी तयारीमा लाग्दा नेकपा एमालेलाई २०८४ सालको निर्वाचनमा राम्रो राजनैतिक लाभ हुने संभावना प्रवल देखिन्छ । साथै, नेपाली कांग्रेस भित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरुलाई सन्तुलनमा राखी सरकारको नेतृत्व गर्न शेर बहादुर देउवालाई चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । केपी ओली तथा शेरबहादुर देउवालाई तुलना गर्दा शेर बहादुर देउवाका कार्यशैली एवं प्रस्तुतिकरणका कारण शेर बहादुर देउवाको छवि नेपाली जनतामा विगतमा समेत सन्तोषजनक नभएको हुँदा शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको कमजोरी समेत केपी ओलीले चातुर्याका साथ प्रयोग गरि ‘निर्वाचन २०८४’ मा अझ बढी सफलता हासिल गर्ने सम्भावना रहेको हुँदा केपी ओलीले सम्झौता अनुसार नै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छ र गठबन्धन सरकार आगामी निर्वाचनसम्म कायम नै रहने छ ।

गठबन्धनिय दृष्टान्तः त्रिशंकु संसद् भएका कारण गठबन्धनिय सरकारको विकल्प नरहेको तथा यस आलेखको रुपमा प्रस्तुत गरिएको जस्तै तीनवटा विकल्पका गठबन्धन सरकार निर्माण हुने र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको र अन्य गठबन्धन निर्माण गर्दा पुन: प्रथम तथा द्धितिय विकल्पको गठबन्धन निर्माण हुने हुंदा पटक पटक नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा धोखा पाएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पुन: प्रचण्डसंग तथा अन्य साना दलसंग गठबन्धनको दुश्चक्रमा फस्नु भन्दा एमाले र कांग्रेसलाई यसै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु सहज हुने हुंदा वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने सम्भावना देखिन्छ र रहन्छ ।

बाह्य प्रभाव : नेपाली राजनीतिमा बाह्य प्रभाव अनौठो नभएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार विशेषत दक्षिणी छिमेकीको लागि सहज नहुने भएता पनि कांग्रेस तथा एमाले विचको सम्झौता सम्पन्न हुनु नै दक्षिणी शक्ती अनविज्ञ रहने र नेपालको भु-राजनीतिका कारण यसै गठबन्धनलाई दक्षिणी तथा उत्तरले स्वीकार्न बाहेकको अन्य विकल्प रहेको देखिदैन । साथै, देशका आन्तरिक शक्तीहरु एकजुट भएको अवस्थामा बाह्य शक्तीको प्रभाव एवं हस्ताक्षेप न्यून रहने हुँदा यस गठबन्धनमा सहभागी राजनैतिक शक्तीहरु ईमान्दारीपूर्वक सम्झौतामा अडिक रहि वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नु पर्दछ ।

संविधान संशोधन : संविधान संशोधनको अपरिहार्यतालाई महशुस गरि दिर्घकालमा राजनैतिक तथा सरकारको स्थायित्व कायम गर्ने योजना अनुरुप गठन भएको वर्तमान सरकारको प्रयास र नेतृत्वमा मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुने हुंदा सम्झौताको मुख्य बुंदा र संविधान संशोधनमा जनताको ईच्छालाई उच्च सम्मान गर्दै वर्तमान गठबन्धन संविधान संशोधन उन्मुख हुन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

संक्षेप: यसरी अन्तिम बैकल्पिक गठबन्धनको रुपमा निर्माण भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार विघटन भएमा पुन: गठबन्धन दुश्चक्रमा देश फस्ने, सम्झौताको उल्लंघण गर्ने राजनैतिक दललाई राजनैतिक गद्दार भारीका साथ ‘निर्वाचन २०८४’ मा सहभागी हुंदा निर्वाचनमा विपरित नतिजा आउने तथा शक्ती बाँडफाँड एवं सन्तुलनका कारण गृह सहित सरकारमा जाने सम्झौता रहेको कारण नेकपा एमाले ले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तथा नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक नैतिकता प्रदर्शन गरि पुन: साे समय अगाडी सरकार ढाल्नेमा नलागी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पर्खने हुंदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने संभावना प्रवल देखिन्छ र रहन्छ ।

(लेखक : महेश भट्टराई त्रिभूवन विश्वविद्यालय रत्नराज्य क्याम्पस राजनीतिशास्त्र विषयमा प्राध्यापक हुन् । )