धादिङ, असार ३० – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२६ का लागि सङ्कलन गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रम असार ३० गते सम्पन्न भएको छ।
धादिङ जिल्लामा सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ३८ वटा घटनाहरू इन्सेकले अभिलेख गरेको जनाएको छ। कार्यक्रमका दौरान इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन अनुसार ती घटनाहरूमा ३८ जना पीडित भएका छन्।
उक्त ३८ घटनामध्ये बालअधिकार अन्तर्गत बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका १२ वटा, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव र दुर्व्यवहार अन्तर्गत बलात्कार, बलात्कार प्रयासका ७ वटा, घरेलु हिंसाका १७ वटा, कारागारमा मृत्युको १ घटना र हत्या सम्बन्धी २ वटा घटना रहेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विश्वकर्माले तथ्यमा आधारित भएर दुरदराजका क्षेत्रका घटनाहरू समेत समेटेर वर्षपुस्तक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सबै तहमा सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रल्हाद सिलवालले मानवअधिकारप्रति प्रहरी प्रशासन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै महिला, दलित, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइ कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल मानवअधिकार संगठनका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीले पछिल्ला वर्षहरूमा फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू घटिरहेकोमा अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै देवानी प्रकृतिका घटनाहरू यथावत रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
दलित सेवा संघका अध्यक्ष श्याम मगरातीले शिक्षा क्षेत्रमै मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू देखिएको उल्लेख गर्दै, नीलकण्ठ बालमन्दिर माविमा SEE परीक्षा अन्तर्गतको प्रायोगिकतर्फ ५० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कनमा २५ पूर्णाङ्कलाई आधार मानेर कम अंक दिइएको घटनालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयका रूपमा लिई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा मानवअधिकारका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई नछुटाई समेट्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए। उनीहरूले नागरिकको समग्र अधिकार सुनिश्चित नगरी मानवअधिकार पूर्ण नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
